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बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर में निकलीं ढेर सारी  खामियां बिजली के बिल में आ रहीं है गड़बड़ियां

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AMIT SHARMA प्रकाशित: 7 October 2023, 05:50 PM IST
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⚡ खबर के मुख्य बिंदु (Key Highlights)
  • उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों पर रणनीतिक माइक्रो-मैनेजमेंट शुरू।
  • केंद्रीय नेतृत्व और ग्राउंड इंटेलिजेंस टीम करेगी सीधा समन्वय।
  • अल्पसंख्यक और युवा वर्ग को साधने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान।

बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर में निकलीं ढेर सारी  खामियां बिजली के बिल में आ रहीं है गड़बड़ियां

प्रदेश में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मीटरों की गड़बड़ियों को लेकर पिछले माह ऊर्जा मंत्रालय की टीम उत्तर प्रदेश आए थी।प्रदेश में लगे स्मार्ट मीटर कारगर नहीं है। वे जिस उद्देश्य के लिए लगाए गए थे, उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। कहीं बिलिंग में गड़बड़ी हो रही है तो कहीं उपभोक्ताओं को मैसेज तक नहीं मिल पा रहा है। यह खुलासा हुआ है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की जांच रिपोर्ट में है। मंत्रालय ने ऊर्जा विभाग को भेजी जांच रिपोर्ट में व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है। इससे विद्युत वितरण निगमों में हड़कंप मचा हुआ है।

प्रदेश में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। मीटरों की गड़बड़ियों को लेकर पिछले माह ऊर्जा मंत्रालय की टीम उत्तर प्रदेश आए थी। इस टीम ने हर विद्युत वितरण निगम के अलग- अलग इलाके में जाकर जांच की। मंत्रालय की ओर से 25 सितंबर को पावर कॉरपोरेशन को रिपोर्ट भेजी गई है।

इस रिपोर्ट में अब तक लगे स्मार्ट मीटर की उपयोगिता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कहा गया है कि जिस उद्देश्य के साथ इन मीटरों को लगाया गया था, वे पूरी तरह से फेल हैं। बिलिंग सॉफ्टवेयर को सही तरीके से चलाने के लिए एमडीएम का इंटीग्रेशन बाधित है, जिसकी वजह से जनरेशन ऑफ बिल और बकाया पर कनेक्शन काटने और जोड़ने में भी समस्या आ रही है। नया बिलिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद पिछले 6 माह से स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से मैनुअली कम कर रहा है।

भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाए गए चेक मीटर और मुख्य मीटर का मिलान नहीं किया जाता है। उनके मोबाइल ऐप काम नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क की पूरी तरीके से समस्या आ रही है। भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात पर भी आपत्ति उठाई है।

कि भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत 6 माह तक स्मार्ट मीटर में अधिक भार होने पर पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इसके बाद भी पेनल्टी चार्ज की गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट के आने के बाद शक्ति भवन से लेकर विद्युत वितरण कंपनियों में हड़कंप मचा है। क्योंकि निगमों में सभी विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन के अफसर भी चुप्पी साधे हुए हैं।

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