प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश आना चाह रहे 18-20 पुलिस अधिकारी एएसपी तक के अफसरों ने दिए आवेदन
केंद्रीय बलों से इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी रैंक के अफसरों ने उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति की मांग की है। इनके आवेदन पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस तरह से प्रतिनियुक्ति पर अफसरों को लेने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जबकि यह उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस सेवा की नियमावली के खिलाफ है।
अर्द्धसैनिक बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग से संबंधित 18 से 20 पुलिस अधिकारी उत्तराखंड प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए आवेदन किया है। इनके आवेदन भी शासन के पास पहुंच गए हैं। इससे स्थानीय अफसरों में हड़कंप मचा है।
इस मामले में पीपीएस एसोसिएशन मुख्यालय के माध्यम से शासन से भी वार्ता की तैयारी में है। केंद्रीय बलों से इंस्पेक्टर से लेकर एएसपी रैंक के अफसरों ने उत्तराखंड में प्रतिनियुक्ति की मांग की है। इनके आवेदन पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस तरह से प्रतिनियुक्ति पर अफसरों को लेने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, जबकि यह उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस सेवा की नियमावली के खिलाफ है।
प्रादेशिक पुलिस का लगभग 150 अधिकारियों का ढांचा है। इन पदों को सीधी भर्ती और प्रमोशन पर ही भरा जा सकता है। इसमें प्रतिनियुक्ति का कोई विकल्प ही नहीं है। बावजूद केंद्र के इन अफसरों के आवेदन लिए जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश पुलिस सेवा में भर्ती अफसरों के हितों का भी हनन होगा, साथ ही यहां के अफसरों की सेवा पर भी असर पड़ेगा।
मसलन, यदि कोई डीएसपी केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर आता है, तो उसे किसी जिले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो दी जाएगी। इससे मूल कैडर के अधिकारी को या तो हटना होगा या फिर उसे पोस्टिंग के लिए इंतजार करना होगा। इसके साथ-साथ कई और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जो इस फैसले से प्रभावित होंगी। इन आवेदनों से इंस्पेक्टर से लेकर पीपीएस अधिकारियों में भारी नाराजगी है।